ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਨਵੰਬਰ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਸੀਂਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ (Cryptocurrency) ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਿੱਲ, 2021 ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਜੋ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ 1.5 ਕਰੋੜਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
