ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 03 ਦਸੰਬਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਵਧਵੀਂ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀਆਂ ਆਗੂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮਨਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਉਠਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ -2020 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੌਖਟੇ ਤੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲਊ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਭਨਾ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਜੁਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਡਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਧਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਕਠਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੁੱਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀਡੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜੂਝਣ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਟੱਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
