ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਦਸੰਬਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਰ.ਕੇ.ਪੀ.ਏ.) ਨੇ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਦੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੀਐਸਟੀ-ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗਜ਼ (ਏਏਆਰ) ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਦੀ ਇੱਕ ‘ਮਸਾਲਾ’ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਆਰਕੇਪੀਏ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਨੋਦ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ‘ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ’ ਵਜੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ‘ਤੇ GST-AAR ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹਲਦੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਬੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਲਦੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਂਡੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਿਨੋਦ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ-ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗਜ਼ (ਏ.ਏ.ਆਰ.) ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹਲਦੀ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰਨ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਵਰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਲਦੀ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ।
