ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜਨਵਰੀ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 10 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 10ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਵਾਬ…

ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮਲਟੀ-ਟਾਸਕਿੰਗ ਸਟਾਫ਼, ਕਲਾਸ IV, ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

Spread the love