ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 55 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 430 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ | ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ 16,000 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਰੋਂਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਡੇਵਿਡ ਕੋਰਟੇਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦ ਨਿਊ ਇਕਾਨਮੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ:-
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
