ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਵਰੀ 25
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਰੀਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਖੁੱਸਣ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾ ਵਾਦ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।” ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿੱਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰੀਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਮਾਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਧਵਾਟੇ (ਅਧੂਰੀ) ਛੱਡੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। “ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ-ਵਚਾਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਨੋ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾ ਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
