ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਨੇ।ਦਰਅਸਲ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਜਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੀ ਆਰਜੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ ।

ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਜਮੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ।

ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।

ਉਧਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ‘ਲੇਬਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਐਡਮਿਿਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਲਾਜਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਯਮ ਥੋਪਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਸੀ ।

Spread the love