ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਫਰਵਰੀ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ, ਡੇਅਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 25.56 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਬਲ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.11 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9000 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 6018 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀਕਾਨੇਰ, ਜੈਪੁਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਕੋਟਾ, ਉਦੈਪੁਰ ਅਤੇ ਭਰਤਪੁਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 77 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ 7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ, ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ, ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚਿਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਮੇਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Spread the love