ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ, ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.-ਮਿੱਤਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪਰਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਿਆਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 173 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰਕ (G2B) ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ, ਆਟੋ-ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਪੈਨ ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.-ਮਿੱਤਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ 2ਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ, ਉਦਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਈਅਬ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.
ਜੇਲ੍ਹ ਆਰ. ਕੇ. ਜੈਸਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 1241 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 6.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 1241 ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 6.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 546, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 19, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 14, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 10, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 21, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 129, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 90 ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 27 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 39, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 208, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 22, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 103 ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 13 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,790 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ।

ਵੜਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਏਯੂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਸਾਲ 50 ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲ ਤੱਕ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਮੰਦਬੁੱਧੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਹੈ?

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਵੱਲੋਂ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਸੀ ਖੰਗੂੜਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ, ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦ ਗੈਸ ਲੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), 01 ਜੂਨ 2026, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਬਰਸਟ ਨੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਫੋਰਥ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ/ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਸਮੇਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ-2026 ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸ. ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੱਢ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਡ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ 2026, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ 14.59 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਲੈਕਸ਼ਨ 2,400.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 2,094.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 305.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੌਮੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਕਦ ਉਗਰਾਹੀ (ਕੈਸ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 6.57 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਾਧਾ 14.59 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਧਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ (ਸਿਪੂ) ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ 182.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ 178.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਆਪਕ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ), ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਜਾਂਚਾਂ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਫੀਲਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ 85.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੋਗਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ 15.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ) ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਪੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਫਰਮਾਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵੌਇਸ, ਫਰਜ਼ੀ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਰਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਨਤ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ, ਫਾਸਟੈਗ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ‘ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ ,:

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਧ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ 7 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।