ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2,777 ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹14.16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਮੇਤ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,777 ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 351, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 37, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 59, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 46, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 523, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 354 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 24 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 62, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 42, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 107, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 519, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ 79, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 164, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ 155 ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 255 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ₹51,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ₹32,790 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਾਰਚ 7 :

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉੱਚ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੌਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਭੂਮੀਪਾਲ ਮੋਹਿੰਦਰਜੀਤ ਸੈਣੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਨਸੀਡ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਇੰਜੀ.) ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਇਰੈਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਮਾਰਚ 2026 :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੱਕ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 50 ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਵਾਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਨਾਉਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 20 ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤਰਕ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਲਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋਖ਼ਮ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹੀ ਮਾਲੀਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ, ਜਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਵਧੀ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂੰਜੀ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। “ਇਹ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ, ਲੇਬਰ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤਰਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ, ਟਿਕਾਊ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 50 ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ ਜੋ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਈਜੀਐਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ/ਆਈਟੀਈਐਸ ਅਤੇ ਜੀਸੀਸੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। “ਈਐਸਜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ 2026 ਵਿੱਚ ਬੋਰਡਰੂਮ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੌਂ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਟੈਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਹੋਣਗੇ। “ਆਈਟੀ/ਆਈਟੀਈਐਸ, ਜੀਸੀਸੀ, ਈਵੀਜ਼, ਈਐਸਡੀਐਮ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਮਾਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਟਾਟਾ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਰਧਮਾਨ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ, ਐਚਐਮਈਐਲ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਈਟੀਪੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਗਭਗ 200 ਮੋਹਰੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਨਹੈਂਸਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੱਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਲਈ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼੍ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪੈਕੇਜ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। “ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ , ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।”
“ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”’’
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਿਛਲੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ- 2026 ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ, ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 13-15 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ- 2026 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।”
ਨੀਤੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

• ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ*

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ 20 ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲਚਕਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਲਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ, ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ*
  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੋਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਟਰਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ*
  ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲਾਭ ਸਕਣਗੇ।
• ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਹਾਇਤਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ*
  ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਮ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਆਦ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅਜੋਕੇ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪੂੰਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।
• ਫਿਕਸਡ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ*
  ਨੀਤੀ ਫਿਕਸਡ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਮਲੁਾਂਕਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇਫਿਊਲੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ*
  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 50 ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ 30 ਤੋਂ 50 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ*
  ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ, ਆਈਟੀਈਐਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
• ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ*
  9 ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ*
  ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੰਡੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੀਤੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
• ਸਮਰਪਿਤ ਖੇਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ*
  ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀਈਐਸ, ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
  ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਾਟਾ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਰਧਮਾਨ, ਟਰਾਈਡੈਂਟ, ਐਚਐਮਈਐਲ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਚਕਤਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਖੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 30 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਬੈਚ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇ।”
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਬੈਚ 8 ਤੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 234 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਬੈਚਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਨੀਟ, ਜੇ.ਈ.ਈ. ਸੀ.ਐਲ.ਏ.ਟੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਐਫ.ਟੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 300 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ.ਮੇਨਜ਼, ਜੇ.ਈ.ਈ. ਐਡਵਾਂਸਡ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 15ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਖੰਭ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਸਕਣ।”
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “20 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। 3,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 385 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਯੂ.ਏ.ਈ. ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਚੇਲਾ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆਗੂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਨੌਟੰਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤਕਨੀਕੀ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2016’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤਕਨੀਕੀ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਨੰਬਰ 25140/ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ, ਸਟਾਕਿਸਟ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ,-2026’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ, ਸਟਾਕਿਸਟ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ,-2026’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ, ਸਟਾਕਿਸਟ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026” ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ 1,158 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1,158 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,091 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ 67 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨਿਯਮ-2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ 612 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਉਮਰ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ.ਈ. (ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜੂਨ, 2025 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਖਰਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ-2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਨੀਤੀ-2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।
ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਕੇ-12/ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (ਇੰਡੀਆ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਐਰੋਸਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗਲਾਡਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁੱਲਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਅਧਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਭਾਗ-2 ਦੇ ਨਿਯਮ 6.17 (3)’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
130 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ-1894 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 7 ਮਾਰਚ :

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲਗਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਨਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਵੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 15ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਮਾਰਚ :

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਸ਼ਾਖਾ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ I ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਲ ਕੀਤੀ । ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ :

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ :

ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ  (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਮਰਹੂਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛੱਤਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤਰਪਤੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ।

ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ :

ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਵਿੱਲੋਂ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। UPSC ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। UPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘UPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ! ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ (ਪਟਿਆਲਾ), ਰਸਨੀਤ ਕੌਰ (ਪਟਿਆਲਾ), ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਚੌਧਰੀ (ਬਲਾਚੌਰ/ਮੁਹਾਲੀ, ਪੁੱਤਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ), ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਪਿੰਡ ਧਲੇਵਾਂ, ਮਾਨਸਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ), ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਸਿੰਗਲਾ (ਪੁੱਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਸਿੰਗਲਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ‘ਚ ਰੱਖੇ!