ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ‘ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਮਗਸੀਪਾ) ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਚਿਤਵੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ 135ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਹਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੋਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੌਮੀ ਕਰਜ਼ਾ 2014 ਵਿੱਚ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ 212 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ,” ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਪਾਰਕ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਬਦਲੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 465.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2.77 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਉਹ  ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 2.77 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀ-ਆਥਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ 465.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ੱਟ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ  ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨI

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੁੱਝ ਆਮ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਲਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨਕਦੀ -ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਬੰਧੀ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ-ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਤਜਰਬਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 95 ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਲੂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ’ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 700 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਉਂਤੇ ਗਏ ਇਸ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਰ ਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ੁਸਲਖਾਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੋਜਨ-ਪਾਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਡਾਇਨਿੰਗ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਚਾਹ-ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਦਾਈ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 900 ਸਮਰਪਿਤ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲ-ਪਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਮਲਾ ਹਰ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿਕੇ ਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ, ਸੁਚੱਜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸੇਵਾ-ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਕੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 2 ਮਈ 2026, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ (ਪੀਏਆਈਐਸ) ਅਧੀਨ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਵੌਇਸ ਰਿਕਗਨਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਂਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠ ਏਆਈ ਅਧਾਰਿਤ ਵੌਇਸ ਰਿਕਗਨਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 84,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵੌਇਸ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦਾ ‘ਵੌਇਸ ਬੈਂਕ” ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਵੌਇਸ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ, ਇਸ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 3,90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਂਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਨੇਟਿਕ ਸਰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉੱਨਤ ‘ਗੈਂਗ ਟ੍ਰੀ ਸਰਚ’ ਟੂਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 60 ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਟਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ’ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਮਕੀਆਂ, ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਨਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।

ਏਡੀਜੀਪੀ, ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ), ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਰੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ ਪੀਏਆਈਐਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੋਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਏਆਈ ਅਧਾਰਿਤ ਵੌਇਸ ਮੈਚਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”

ਇਹ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੀਏਆਈਐਸ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ—ਭਾਵ ਕੌਣ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਵੱਈਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਊਜਿਟਿਵ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸੈੱਲ, ਪੀਏਆਈਐਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਹੇਠ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਊਜਿਟਿਵ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸੈੱਲ ਹੁਣ ਪੀਏਆਈਐਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟਿਵ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਏਆਈ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ—ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਘਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ।”

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 2 ਮਈ, 2026, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 12ਵੀਂ ਰਾਜ ਗੱਤਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ-2026 (ਲੜਕੀਆਂ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੁਰੂਕੁਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਿਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ (ਚੱਕਰਵਰਤੀ), ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰ. ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਫਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ।

         ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਚ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਅਤੇ ਪੈ੍ਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 3 ਮਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਛੋਕਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ।         

         ਸ੍ਰ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਜੂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਦੀ ਅਤੁੱਟ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।         

         ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿੱਖ ਜੰਗਜੂ ਕਲਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਯੁੱਧ ਕਲਾ, ਸਵੈ-ਜ਼ਾਬਤਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਸੁਮੇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਰਖਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2026 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਐਕਟ, 1894 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਬਸਤਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁਧਾਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ-ਇਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਪਹਿਚਾਣ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ, ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਆਰ.ਐਫ.ਆਈ.ਡੀ. ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾਉਣਗੇ।”

ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉੱਚ-ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਹਾਈ-ਸਿਕਿਊਰਟੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸਰਚ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਆਰ.ਏ.ਆਈ.) ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਹਾਇਸ਼, ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਨਿਯਮਿਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਟੀਬੀ, ਐਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੇਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਧ-ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫਟਰਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2026 ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਤਲ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ  ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ FIR ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 19 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦਾ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ 29 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ “ਅਸਪਸ਼ਟ, ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਬੂਤ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਅ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 475 ਵਾਰਡਰ ਅਤੇ 57 ਮੈਟਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ 5 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਉਤੇ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਅਲਰਟ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਣਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਦੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ‘ਸੈੱਲ ਬਰੌਡਕਾਸਟ’ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਿਸਟਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ‘ਸਚੇਤ’(SACHET)\B ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਅਲਰਟ ਸਾਇਰਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “Extremely Severe Alert” ਮੋਬਾਇਲ ਉਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਅਲਰਟ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫੋਨ ਸਾਈਲੈਂਟ ਜਾਂ ‘ਡੂ ਨੋਟ ਡਿਸਟਰਬ’ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੂਚਾਲ, ਸੁਨਾਮੀ, ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਮਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਝੰਡਾ ਲੁਬਾਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਸੂਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਚਲਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪੀਰੀਅਡ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਨਿਗਲ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜਿਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਹਰੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖਾਨ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।