ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐੱਨਆਰਆਈ ਨੀਤੀ ਜਲਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਐੱਨਆਰਆਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਐੱਨਆਰਆਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਨਆਰਆਈ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
