Breaking News
CM ਮਾਨ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਲਈ 55.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸਮਰਪਿਤ

 

– ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ

– ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 8 ਦਸੰਬਰ 2023 – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 55.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਮੇਤ 14 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਤੇ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਉਤੇ 25.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ  ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਡੀ.ਏ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ-3 (ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬਲਾਕ) ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 21 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੈਤੋਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪੱਖੀ ਕਲਾਂ-ਪਹਿਲੂਵਾਲਾ ਖਵਾਜਾ ਖੜਕ ਸੜਕ ਤੱਕ 15.925 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪੱਖੀ ਕਲਾਂ, ਪਹਿਲੂਵਾਲਾ, ਖਵਾਜਾ ਖੜਕ, ਮੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਲਈ 144.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 8.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ, 3.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, 4.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ  62.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ-ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਤੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ 4.42 ਰੁਪਏ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੰਡਿਤ ਚੇਤਨ ਦੇਵ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 1.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਸਟੀਲ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ 20.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ, ਪਿੰਡ ਮਚਾਕੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਸਟੀਲ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ 15.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਮੁੱਦਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਸਟੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ 22.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ  ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।

 

MP ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਦਸੰਬਰ 2023 – ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਪੀੜਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। 

 

 

ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ NCRB ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ 927 ਲੜਕੀਆਂ ਲਾਪਤਾ

ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 1113 ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 927 ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ 127 ਲੜਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1045 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 881 ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ 164 ਲੜਕੇ ਸਨ।

ਸੂਬੇ ਦੇ 3607 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3607 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2494 ਸੀ। ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ NCRB ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਸਾਂਸਦ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ,

delhi:  ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਕਿਊਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਟੀਐੱਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੀ…”: ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ , ਜਿਸ ਨੂੰ  ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ  ਨੇ ਕਿਹਾ ,”ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ। , ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਗਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਲੀਆਂ ‘ਤੇ। 

ਅੱਜ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਕਵੇਰੀ’ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ , “ਮੈਂ 49 ਸਾਲਾਂ ਦੀ  ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੜ੍ਹਾਂਗੀ .. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਦੇਖਾਂਗੇ … ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। …ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਬਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਦੁਰੀ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਮੇਸ਼ ਬਿਦੁਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 303 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬਿਦੁਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਲੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ…ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ‘ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ’। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਕਵੇਰੀ’ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਐਮਸੀ ਨੇਤਾ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਥਿਕਸ ਕਮੇਟੀ “ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ” ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਐਲ.ਐਸ. ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਕੰਪਾਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ‘ਠੋਕ ਦੋ’ (ਕੁਚਲਣ) ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ।” ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੁਟੀਨ, ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਭੌਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

“ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵਿਛੜਿਆ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਭੇਸ ਪਾਇਆ। ਦੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਰੁਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

“ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ (ਕਿ) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਨਕਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਸੁਓ ਮੋਟੂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। 

 

 ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ , ” ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਕਰਮਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ , ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।” ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? “ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ ਤੀਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ‘ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੱਥਾਂ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ‘ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ’ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਅਧੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ (ਪੋਸਟਰ) ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ…ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,” ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ (ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਤੋਂ) ਤੋਹਫ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

 

“2005 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਖੁਦ (ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਤੋਂ) ਤੋਹਫ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ?” ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਕਾਂਤਾ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਇਤਰਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ… ਦੋਸ਼ੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ , ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ … ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ”ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ” ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”

“ਪਰ ਇਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਾਜ ਸੀਆਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਉਸਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਸਦ? ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ”ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

“ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ ਸਨ! ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਟੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਾਕੇਟ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “…ਇਹ ਸਦਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ,

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ‘ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੈਤਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ “ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ” ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ “ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਂਚ” ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। -ਬੱਧ ਢੰਗ”। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ , ” ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਕਰਮਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ , ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।” ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ” ਕੈਸ਼-ਫੌਰ-ਕੁਆਰੀ ” ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ 6:4 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 2019 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਯੂਏਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲੌਗਇਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

 

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਥਿਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ

ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

 

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ” ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ” ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ‘ ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ‘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੈਤਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਇਤਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ “ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ” ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ “ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ” “ਤੀਬਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਂਚ” ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ” ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਕਰਮਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ , ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ” ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਅਨੈਤਿਕ, ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ , ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੀਬਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ‘ ਮਨੀ ਟਰੇਲ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ‘ ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ-ਕੋ ‘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ‘ਮਨੀ ਟਰੇਲ ‘ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਬੇਰਹਿਮ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੋਇਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜਨ ਜਾਂ ਢਾਲਣ ਲਈ ‘ਨਸੀਹਤ’ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । “ਕੁੰਵਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜਨ/ਢੰਗਣ ਲਈ ‘ਨਸੀਹਤ’ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਯਮ 275(2) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ, “ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ “ਹਾਏ, ਹਾਏ…” ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ “ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਅਨੈਤਿਕ, ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਹਾਰ” ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ।

ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ 6:4 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 2019 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਯੂਏਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲੌਗਇਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੈਨਲ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਨਲ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ “ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, “ਸਬੂਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ” ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਵੇ। ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੋਇਤਰਾ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ , ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ. ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ “ਵਾਕਆਊਟ” ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ

ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ “ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ” ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੁਰਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: VB ਨੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ

 VB ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ

chandigarh : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਵੀਬੀ) ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਵਜੀਤ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਮਹੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।2011 ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 88 ਵਿੱਚ ਪੁਰਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਹੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆਪੁਰਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ,ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ, ਸੈਕਟਰ 88 ਵਿੱਚ ਪੁਰਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, 6,360 ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ । VB ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਵੇਖਣ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।

 

“ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ,” VB ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। VB ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹ 5.29 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ₹ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ”ਵੀਬੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ, ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। 2020 ਵਿੱਚ, VB ਨੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੀਕੇਜ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ”ਵੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ

 

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 500 ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। VB ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਲੈਟ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ । VB ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।

“ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਐਲ ਪੀ ਨਾਇਕ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਮਹੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਕੁਮਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫਰਮ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

 

“ਲੋਕਲ ਫ਼ਾਰ ਵੋਕਲ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਫ਼ਾਰ ਲੋਕਲ”: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ

 

 

ਦੇਹਰਾਦੂਨ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏਉੱਤਰਾਖੰਡ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ” ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਪਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ‘ਲੋਕਲ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਲਈ ਸਥਾਨਕ’ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। “ਅੱਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਮਾਰਗ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਵਿਰਾਸਤ, ਆਯੁਰਵੇਦ, ਯੋਗਾ, ” ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਹਾਕਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 3 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।” ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2023 ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ । “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਅਭਿਆਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਖਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ, “ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ , ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ” ਉਤਰਾਖੰਡ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ

ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵੇਖੋਗੇ। ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਵੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ‘ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ” ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਵੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ‘ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , “ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਲਵੇਗੀ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ: ਸਿਰਸਾ

 

 

ਦਿੱਲੀ : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੱਥਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 4450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਖਰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾਸੀ  ਕਿ ਉਹ ਇਕ-ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ,  ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣ ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਪਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ।।

ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਬਾਰੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਪੇਸ਼

 

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

 

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੇ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਣਿਕਮ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”

 

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ – ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ – ਤੋਂ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਰਐਸਪੀ ਨੇਤਾ ਐਨਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਦੀਪ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ।

 

ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਉਸਦੇ ਸਨ.. ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੌਗਇਨ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ।ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਾਕੇਟ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ… ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ”ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ।

 

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ‘ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

“ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ…ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਐਕਸ਼ਨ… ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ… ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਕੁਰਾਹੇ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

“ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੂਆ ਨੂੰ 50,000 ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ … ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ … ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਆਮ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

 

ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਟਿੰਗ ਸਲੱਗਫੈਸਟ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸੋਨਕਰ ‘ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ

 

– ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ

– ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਦਸੰਬਰ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ (ਟ੍ਰੀਟਡ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸ. ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ’ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੜ ਭਰਪਾਈ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੰਜਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਸਿੰਜਾਈ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ, ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ, ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਪੌਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ  ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

 

Category : ਧਾਰਮਿਕ