ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 31 ਮਾਰਚ:

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 17ਵੀਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਸ ਫੇਸ-6 ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਥਲ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਅਤੇ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਆਰ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਿਨਾਕਸ਼ੀ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ:
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 17ਵੀਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਹਨ ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ:

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 4572 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 23.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 4572 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 125, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 761, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 87, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 266, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 155, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 164, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 441, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 332 ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 441 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ 265, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 126, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 221, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 293, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 166, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 83, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 130, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 105 ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 411 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,790 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ :

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਚੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਘਰ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। MP ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,..ਪਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ‘ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ, 31 ਮਾਰਚ :

ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਉਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਹੀਓ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਇਕ ਜੀਪ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੌਤੇ ਉਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (94 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਓਹੀਓ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 8:15 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ :

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 4 ਮਾਰਚ 2013 ਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਉਸਮਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹਰਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਲੇਸ ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਰਹੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭੱਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਐਡੀਸ਼ਲਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਮਾਰਚ :

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਰਨਵੇਅ  1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਰਨਵੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1:45 ਤੋਂ 9:45 ਤੱਕ ਬੰਦ  ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ :

ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ CBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪੁਰਾਤਨ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ SGPC ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। “ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਮਾਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।”ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਮਾਰਚ :

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੱਥਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਨਾਂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2820 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6751 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 3751 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਸਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਮਾਰਚ :

ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਐਲਪੀਜੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੰਗੇੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਭਗਵੰਤ ਧੰਗੇੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਿਰੋਪਾਓ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 19,000 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰੋਪਾਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਾਸ ‘ਕੈਮੀਕਲ’ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਰਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਰਡਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇਣ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ :

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐਸਡਬਲਯੂਐਮ) ਨਿਯਮ, 2026 ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਐਸਡਬਲਯੂਐਮ ਨਿਯਮ, 2026 ਤਹਿਤ 2016 ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 268 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਯੂਐਲਬੀਜ਼) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਸਡਬਲਯੂਐਮ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਟੀਆਈਈਟੀ) ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਧਮੋਧਰਨ ਕੇ. ਨੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਸ਼ਿਤ ਕਪਿਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।