ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰਾਸਤ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹਿੰਦੂ ਵਸੀਅਤ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ.
ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਦਰਸਲ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ.
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਨ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸੀਮਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਤਾਕਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਦਯਾਭਾਗਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੁਮਾਕੱਟਯਮ, ਅਲੀਯਾਸੰਤਨ ਅਤੇ ਨੰਬੂਦਿਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਇਹ ਐਕਟ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਰਸ਼ੈਵ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਣ ਜਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੁੱਧ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
