ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ DA ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਬਕਾਇਆ16ਫੀਸਦੀਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 30 ਜੂਨ,2026 ਤੱਕ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਨ ਬੀ ਗਰਗ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ Amicus Curiae ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿੱਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 04 ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ 16 ਫੀਸਦੀ DA ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੋਜੀ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਬਾਤ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਲਕੀਤ ਔਜਲਾ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਅਲਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਯਾਦਵ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
