ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ, ‘ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭਦਾ’, ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ

ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉੱਨਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ :

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰਸ਼ਟੀ ਕੇਅਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਸਦੀ ਸਫ਼ਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਲੋਪਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਰ-ਨੋਡ ਸਰਜੀਕਲ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ; ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਫਰੀਦਕੋਟ; ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਖਰਚਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਲਈ 6,00,000 ਤੋਂ 10,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਇਮਪਲਾਂਟ ਡਿਵਾਈਸ, ਸਰਜਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇਖਭਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ
ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਹਿਚਾਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਲਗਭਗ 6.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 1,000 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਬੱਚੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਅਣਜਾਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੋਲਡਨ ਵਿੰਡੋ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪਲਾਸਟੀਸਿਟੀ 0 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਆਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਲੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਆਡੀਟੋਰੀ-ਵਰਬਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਥਾਈ ਅਯੋਗਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਲਾਪਣ, ਸੀਮਤ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਜਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇਪਣ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਕੀਮ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਅਣਗਿਣਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ, “ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭਦਾ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾਈ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਡਿਵਾਈਸ, ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਨਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉੱਨਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ, ‘ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭਦਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਪਲਾਂਟ ਡਿਵਾਈਸ, ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, “ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।”

ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਨਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਮਲ ਤੱਕ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਅਣਜਾਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਫਰਵਰੀ :

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘੋਟਾਲਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਘੋਟਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਫਰਵਰੀ :

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ 23 ਜਾਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 7 ਫਰਵਰੀ :

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ (ਪੀ ਐਸ ਪੀ) ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੈਕਲਾਗ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।”

15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਜੇ ਪੀ ਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸੰਪਰਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੇ ਪੀ ਪੀ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਸੂਬੇ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜੇ ਪੀ ਪੀ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਖੁਦ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਈ-ਸਕ੍ਰੋਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ, ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਨੂਅਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਪੀ ਪੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੀ ਪੀ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ :

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ 40 ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਨਵੀਨਤਮ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “5,012 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਲੈਸ 38,649 ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 3,694 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 8,268 ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਅੱਠ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।”

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਚਾਕਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਪੇਂਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿਖੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।”

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜਾਉਣ , ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ। ਅਕਸਰ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।”

ਟੀਈਟੀ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 26 ਫਰਵਰੀ :

ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ :

ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਖਣਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸਜ਼) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤਹਿਤ 4.46 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਣਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚੋਂ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 138 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ 25 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 305.59 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ 44 ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 79.74 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ 14 ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 44 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿਖੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 44 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 119 ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਸੁਚੱਜੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਏਗਾ।

ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ-ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤਤਾ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੁਚਾਰੂ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਜਿਬ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂਦੀਰੱਤਾ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 26 ਫਰਵਰੀ :

ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਡ੍ਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਂਟ-ਸ਼ਰਟ ਵਰਗਾ ਆਮ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਜਾਮਾ-ਕੁੜਤਾ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਡ੍ਰੈੱਸ ਕੋਡ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਹੈਲਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਦਗੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਡ੍ਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡ੍ਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ :

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ TET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਟ ਪਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ TET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।