ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਓਲਡ ਏਜ ਅਲਾਊਂਸ ਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਉਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਲਡ ਏਜ ਅਲਾਊਂਸ ਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਓਲਡ ਏਜ ਅਲਾਊਂਸ ਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ :

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 102 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ :

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ-ਕਮੇਂਟੇਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ’ (ਭਾਰਪਾ) ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ: “ਉਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ‘ਚ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ (‘Divine’) ਦਖਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਰਾਜ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।” ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਟੀਚਾ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਉਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ‘ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਗੋਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖੀ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ , ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ :

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖਵਾਕ

ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

07-04-2026

ਰਾਗੁ ਸੋਰਠਿ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਘਰੁ ੧

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਭੈ ਮਤ ਸੁਨਿ ਕੈ ਕਰੀ ਕਰਮ ਕੀ ਆਸਾ ॥ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸਭ ਲੋਗ ਸਿਆਨੇ ਉਠਿ ਪੰਡਿਤ ਪੈ ਚਲੇ ਨਿਰਾਸਾ ॥੧॥ ਮਨ ਰੇ ਸਰਿਓ ਨ ਏਕੈ ਕਾਜਾ ॥ ਭਜਿਓ ਨ ਰਘੁਪਤਿ ਰਾਜਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਇ ਜੋਗੁ ਤਪੁ ਕੀਨੋ ਕੰਦ ਮੂਲੁ ਚੁਨਿ ਖਾਇਆ ॥ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਸਬਦੀ ਮੋਨੀ ਜਮ ਕੇ ਪਟੈ ਲਿਖਾਇਆ ॥੨॥ ਭਗਤਿ ਨਾਰਦੀ ਰਿਦੈ ਨ ਆਈ ਕਾਛਿ ਕੂਛਿ ਤਨੁ ਦੀਨਾ ॥ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਡਿੰਭ ਹੋਇ ਬੈਠਾ ਉਨਿ ਹਰਿ ਪਹਿ ਕਿਆ ਲੀਨਾ ॥੩॥ ਪਰਿਓ ਕਾਲੁ ਸਭੈ ਜਗ ਊਪਰ ਮਾਹਿ ਲਿਖੇ ਭ੍ਰਮ ਗਿਆਨੀ ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਜਿਹ ਜਾਨੀ ॥੪॥੩॥

ਮੰਗਲਵਾਰ, ੨੫ ਚੇਤ (ਸੰਮਤ ੫੫੮ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ)

(ਅੰਗ: ੬੫੪)

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਖਿਆ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ, (ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸੌਰੇਗਾ), ਉਹ ਸਾਰੇ (ਆਤਮਕ) ਮੌਤ ਵਿਚ ਹੀ ਗ੍ਰਸੇ ਰਹੇ । ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਭੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ (ਜਗਤ ਤਿਆਗ ਗਏ) ।੧। ਹੇ ਮਨ! ਤੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੈਥੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਭੀ (ਜੋ ਕਰਨ-ਜੋਗ ਸੀ) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ।੧।ਰਹਾਉ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋਗ ਸਾਧੇ, ਤਪ ਕੀਤੇ, ਗਾਜਰ-ਮੂਲੀ ਆਦਿਕ ਚੁਣ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ; ਜੋਗੀ, ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ, ‘ਅਲੱਖ’ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ, ਮੋਨਧਾਰੀ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਗਏ (ਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ) ।੨। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ (ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ) ਚੱਕਰ ਆਦਿਕ ਲਾ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੇ੍ਰਮਾ-ਭਗਤੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀਆਂ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਾ ਪਖੰਡ-ਮੂਰਤੀ ਹੀ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ।੩। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਸਹਿਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਰਮੀ ਗਿਆਨੀ ਭੀ ਉਸੇ ਹੀ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ (ਉਹ ਭੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹਿਮ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ) । ਹੇ ਕਬੀਰ! ਆਖ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ਉਹ (ਮੌਤ ਦੇ ਸਹਿਮ ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।੪।੩।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ :

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੁਮੈਂਟ ਐਕਟ – 1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਧੀਨ ਪਬਲਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ :
ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1,388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਨਿਬੇੜੇ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਿਬੇੜਾ (CRM) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਇਨ-ਸਿਟੂ (ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸਿਟੂ (ਖੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ‘ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਸਲ’ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਈ 33.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਡਰਿੱਪ, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਅਤੇ ਰੇਨ ਗੰਨ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਜ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 51.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਸਬ-ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ 50.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ 8.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 4.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਸਾਰ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 60.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ (ਖਰੀਫ਼) ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਸੀ.ਆਈ.) ਵਿੰਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਆਰਗਸ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਲੌਕ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਪਰੇਟਿਵਜ਼ (ਪੀ.ਆਈ.ਓ.) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੰਮੀਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਪੰਨੂਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰਡਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ (ਪੀ.ਓ.ਐਫ.) ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਿਊਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਏਆਈਜੀ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਐਸਐਸਓਸੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਓਸੀ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡਜ਼ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ।

ਏਆਈਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਈ.ਓਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਡੀਸਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਏਟੀਐਸ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਸਐਸਓਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਏਆਈਜੀ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀ.ਆਈ.ਓਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਸਆਈ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਐਸਐਸਓਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4, ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 61(2) ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 21 ਮਿਤੀ 03-04-2026 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਕਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਅਤੇ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯਸ਼ਪਾਲ ਬਾਂਸਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ, ਸੀਵਰੇਜ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣਾ ਆਦਿ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਫੇਜ਼ 3ਬੀ2, 3ਬੀ1, ਫੇਜ਼ 7 ਅਤੇ ਫੇਜ਼ 4 ਅਤੇ 5 ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮੋਹਾਲੀ ਦਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ :

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਗੁਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ “ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਇਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।