ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ :

ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਖਣਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸਜ਼) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤਹਿਤ 4.46 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਣਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚੋਂ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 138 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ 25 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 305.59 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ 44 ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 79.74 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ 14 ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 44 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿਖੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 44 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 119 ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਸੁਚੱਜੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਏਗਾ।

ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ-ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤਤਾ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੁਚਾਰੂ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਜਿਬ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂਦੀਰੱਤਾ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 26 ਫਰਵਰੀ :

ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਡ੍ਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਂਟ-ਸ਼ਰਟ ਵਰਗਾ ਆਮ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਜਾਮਾ-ਕੁੜਤਾ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਡ੍ਰੈੱਸ ਕੋਡ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਹੈਲਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਦਗੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਡ੍ਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡ੍ਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ :

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ TET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਟ ਪਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ TET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ :

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਸੀ’ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ FIR ਨੰਬਰ 168 ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ SIT ਬਣਾਈ ਹੈ।  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (ਆਈਪੀਐਸ) ਕਰਨਗੇ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ (ਆਈਪੀਐਸ) ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਟੀਮ ‘ਚ ਐਸਐਸਪੀ ਖੰਨਾ ਦਰਪਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ (ਆਈਪੀਐਸ), ਐਸਪੀ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਪਟਿਆਲਾ ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (ਪੀਪੀਐਸ), ਐਸਪੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੁਹਾਲੀ ਸੁਖਨਾਜ਼ ਸਿੰਘ (ਪੀਪੀਐਸ), ਏਸੀਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਪੀਪੀਐਸ) ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸੀ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਲ.ਕੇ.ਯਾਦਵ ਆਈਪੀਐਸ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੰਗਰੂਰ, 26 ਫਰਵਰੀ :

ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਫੌਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਫੌਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਲਾਂ ਚੌਂਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਨੀ, ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇਕ ਧੀ ਛੱਡ ਗਏ।

ਮਖੂ, 26 ਫਰਵਰੀ :

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੋਹਫਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 2681 ਕਿਊਸਿਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 11,192 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 13,873 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 74 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 21 ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ 68 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੁੱਲ 126 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 4,000 ਕਾਮੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 2,681 ਕਿਊਸਿਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 11,192 ਕਿਊਸਿਕ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 13,873 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਨਹਿਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 18 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 21 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 163 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 180 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।” ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਨਹਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 14 ਬਲਾਕਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮਖੂ, ਮਮਦੋਟ, ਬੱਲੂਆਣਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ, ਅਰਨੀਵਾਲਾ, ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ, ਲੰਬੀ, ਮਲੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ 6,45,200 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਵਗਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ, ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ 1952 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 6,500 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 1365 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ 21 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। “ਅੱਜ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ 68 ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 6,900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ 18,349 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਆਗੂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਦਾਰ ਸਨ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਖਾ’ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।”
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ‘ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?”
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਾੜ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।”
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਰਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਇਕ ਹੋਰ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ-ਭਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾ-ਜੀਜਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਕਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਕਰੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ।”
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”’’
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ :

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰੇਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ/ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਭੂੰਦੜ ਭੈਣੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੂਨਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਨੋਵਿਜ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ/ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ/ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 25 ਫਰਵਰੀ 2026 :

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ (ਚਿੱਟੇ) ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬੀਜ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੀ ਇਹ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ‘ਗੈਂਗਸਟਰ’ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ ਕਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਭ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁੰਡਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੂਟਰ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੇ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਟਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਪਾਪ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚਿੱਟਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਵਾਈਆਂ? ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਗਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 2007 ਤੋਂ 17 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਿੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਪਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਛਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 6110 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 6110 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1316 ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ 4794 ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ 11 ਮਾਰਚ 2026 ਰਾਤ 11.59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਗ (ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀਆਂ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 11 ਮਾਰਚ 2026 ਰਾਤ 11.59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ sswcd.punjab.gov.in ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹੇ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਬਿਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਚਿਤ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਰੀਕੁਲਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ :

ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ(ਜੀਓਐਮ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਲਗਭਗ 132 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ.) ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) 2585 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਕਣਕ ਅਤੇ 5 ਐਲਐਮਟੀ ਚੌਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਐਲਐਮਟੀ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ  ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਪਲਿੰਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਐਫਐਸਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ  ਸਬੰਧੀ 391320 ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਰੇਟਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 231055 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 675000 ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਲਪੀਈਡੀ ਕਵਰ (ਤਰਪਾਲਾਂ) ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇਹ  ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ, ਅਤੇ ਜੀ.ਐਮ. ਵਿੱਤ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।