ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ, ‘ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭਦਾ’, ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ
ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉੱਨਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ :
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰਸ਼ਟੀ ਕੇਅਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਸਦੀ ਸਫ਼ਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਲੋਪਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਰ-ਨੋਡ ਸਰਜੀਕਲ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ; ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਫਰੀਦਕੋਟ; ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ
ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਖਰਚਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਲਈ 6,00,000 ਤੋਂ 10,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਇਮਪਲਾਂਟ ਡਿਵਾਈਸ, ਸਰਜਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇਖਭਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ
ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਹਿਚਾਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਲਗਭਗ 6.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 1,000 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਬੱਚੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਅਣਜਾਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੋਲਡਨ ਵਿੰਡੋ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪਲਾਸਟੀਸਿਟੀ 0 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਆਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਲੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਆਡੀਟੋਰੀ-ਵਰਬਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਥਾਈ ਅਯੋਗਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਲਾਪਣ, ਸੀਮਤ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਜਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇਪਣ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਕੀਮ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਅਣਗਿਣਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ, “ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭਦਾ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾਈ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਡਿਵਾਈਸ, ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਨਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉੱਨਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ, ‘ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭਦਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਪਲਾਂਟ ਡਿਵਾਈਸ, ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, “ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਨਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਮਲ ਤੱਕ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਅਣਜਾਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣੇ।
