01 ਫਰਵਰੀ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲਾਗਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਹੁਕ-ਅੱਪ’ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਟਵਿਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬਲੌਗਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਡਿੰਪਲ ਕੌਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 19 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Spread the love