ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 02 ਫਰਵਰੀ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਡੀਐਮਏ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਘੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ।

ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦਾ 2021 ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

Spread the love