ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | .
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਪੀਡੀਏ) ਨੇ 1,200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਪੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਚੌਲਾਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 2022-23 ਵਿੱਚ USD 4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2021-22 ਵਿੱਚ USD 2.62 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ
