18 ਮਾਰਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਜਿੰਦਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2012 ‘ਚ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਲਿਮਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਕੇਤਕ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਈ 2018 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ OTS ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
