ਦਿੱਲੀ :ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੈ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ “ਤਾਰੀਕ ਪੇ ਤਾਰੀਕ” (ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ) ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 3,688 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
”ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ,”ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ‘ਤਾਰੀਕ ਪੇ ਤਾਰੀਕ’ ਅਦਾਲਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ”ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਓ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ 178 ਮੁਲਤਵੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਔਸਤਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਫੁਟਕਲ ਦਿਨ, 154 ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,688 ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 2,361 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਨਾਂ ਕਿਹਾ ,“ਮੁਲਤਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਮੰਗਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ‘ਤਾਰੀਕ ਪੇ ਤਾਰੀਕ’ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ
