ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ: 5 ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ 5 ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਸੰਸਦੀ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ 261ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ, ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 3 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 37 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
5 ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ 5 ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
1. ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣਾ।
2. ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ।
3. ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5. ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਵਿਵਸਥਾ। (ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ 2017 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੋਹਿਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।)
