ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਨਗਣਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ 1948 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ, 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਐਂਟਰੀ 69 ਤਹਿਤ ਸੱਤਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ/ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਐੱਸ.ਸੀ

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿਆ ਸੀ।

Spread the love