ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ:

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 4572 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 23.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 4572 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 125, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 761, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 87, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 266, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 155, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 164, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 441, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 332 ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 441 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ 265, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 126, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 221, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 293, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 166, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 83, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 130, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 105 ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 411 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,790 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ :

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਚੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਘਰ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। MP ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,..ਪਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ‘ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ, 31 ਮਾਰਚ :

ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਉਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਹੀਓ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਇਕ ਜੀਪ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੌਤੇ ਉਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (94 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਓਹੀਓ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 8:15 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ :

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 4 ਮਾਰਚ 2013 ਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਉਸਮਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹਰਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਲੇਸ ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਰਹੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭੱਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਐਡੀਸ਼ਲਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਮਾਰਚ :

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਰਨਵੇਅ  1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਰਨਵੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1:45 ਤੋਂ 9:45 ਤੱਕ ਬੰਦ  ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ :

ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ CBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪੁਰਾਤਨ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ SGPC ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। “ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਮਾਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।”ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਮਾਰਚ :

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੱਥਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਨਾਂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2820 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6751 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 3751 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਸਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਮਾਰਚ :

ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਐਲਪੀਜੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੰਗੇੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਭਗਵੰਤ ਧੰਗੇੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਿਰੋਪਾਓ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 19,000 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰੋਪਾਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਾਸ ‘ਕੈਮੀਕਲ’ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਰਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਰਡਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇਣ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ :

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐਸਡਬਲਯੂਐਮ) ਨਿਯਮ, 2026 ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਐਸਡਬਲਯੂਐਮ ਨਿਯਮ, 2026 ਤਹਿਤ 2016 ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 268 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਯੂਐਲਬੀਜ਼) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਸਡਬਲਯੂਐਮ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਟੀਆਈਈਟੀ) ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਧਮੋਧਰਨ ਕੇ. ਨੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਸ਼ਿਤ ਕਪਿਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਨੌਰ (ਪਟਿਆਲਾ), 31 ਮਾਰਚ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੜਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 83 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 40,066 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਜਾਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਪਹਿਲਾਂ 21,050 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 25 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 49.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਪਟਿਆਲਾ-ਪਿਹੋਵਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁਣ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ 18349 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 1444 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ-2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 740 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 1,284 ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, 24 ਲੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ, ਨੀਟ, ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਸੀਐਲਏਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।”

ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਬਿਖੇਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਐਮਐਸਵਾਈ) ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1.65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨਾਮੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 1597 ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 144 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੋਰਸ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ 48 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫੋਰਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ 4200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇਅ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਫ਼ਿਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।

ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਚ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ 650ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।