ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 28 ਫ਼ਰਵਰੀ: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰੀਂਹਣ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1996 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇੱਕ ਲਿਖ਼ਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1977 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੋਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਰਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੂਪ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨਕਾਨੂੰਨ-1966 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.ਅਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰ ਹਨ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਬਣਾਉਣ, ਨਾਗਿਰਕਤਾਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਨਅਤਾਂਭਾਰੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ਕ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਇਸ ਨਹਿਰ ਉਤੇ ਇਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਗੋਂ 2004 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕੀਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
