ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ) ਦਾ 6.39% ਭਾਵ 37,327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 57,919 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 7.15% ਬਣਦਾ ਹੈ।”
ਆਬਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 86.77% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਆਬਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 20,545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 4,109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 27,395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 5,479 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਹੀ 37,975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 9,907 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਸਤ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 6,157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ, ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 2021-22 ਦੇ 1.05% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 1.28% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 61,286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 12,257 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 83,739 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਵਧ ਕੇ 21,845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਆ, ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ 15,542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ 2025-26 ਵਿੱਚ 26,500 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 70.50% ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 2017-22 ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ (2012-17) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 12,387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 2,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ 12,469 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 2,494 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 19,515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 5,091 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਾਲੀਆ 2026-27 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।”
ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14,641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ 19,356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਜਦਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ 31,630 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੋਝ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੋਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 48.25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 44.47% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 7,000 ਤੋਂ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਅਤੇ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਨਸਪ, ਲੈਂਡ ਮਾਰਟਗੇਜ ਬੈਂਕ, ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2,566 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ 1,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ, ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3,027 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਵਧ ਕੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 10,738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 11,720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ 8,693 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 287% ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਾਊਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “2017 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17,740 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ 54,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 72,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15,887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 11,945 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ 27,832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 62% ਘੱਟ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਈ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਐਸ.ਐਨ.ਏ.-ਸਪਰਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
