ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
Unfortunately people playing up the issue are unable to make out the difference between law & order and national security. BSF like Punjab Police is our own force and not an external or foreign army coming to occupy our land.
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) November 11, 2021
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਂਗ BSF ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
