ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਦਸੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੈਟ (ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼) ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਜਾਲ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ‘ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਪਾਰਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੀਏਆਈਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। . ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੈਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਫੁਟਵੀਅਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ, ਸੂਰਤ, ਮੁੰਬਈ, ਇਚਲਕਰਨਜੀ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਤਿਰੂਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਭੋਪਾਲ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਰਾਏਪੁਰ, ਨਾਗਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਕਾਨਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ , ਆਗਰਾ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਕਾਰਨ ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੈਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਏਆਈਟੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 11-12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।
