Breaking News
ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਭੰਗ, ਚੋਣ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ

ਮੋਹਾਲੀ, 31 ਮਾਰਚ : 

ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ 67 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਨ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਵਲੋਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਰਾਜੀਵ ਤਨੇਜਾ ਵਲੋਂ ਕਲੱਬ ਦੀ 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੰਤ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੋੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਚੋਣ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਸੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗਰਚਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ ਤੇ ਵਿਜੇ ਪਾਲ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲਮ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਬਰਾਨ ਵੈਟਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਸਾਲਾ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ, ਅਜਾਇਬ ਔਜਲਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ, ਹਰਦੇਵ ਚੌਹਾਨ,  ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ, ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ, ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੇਹਾ ਵਰਮਾ, ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਾਗਰ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਦੀਪ ਸੈਣੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਰਾਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਟਲੀ, ਗੌਤਮ ਬਾਂਸਲ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, ਸੰਦੀਪ ਬਿੰਦਰਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਹਮਪਾਲ, ਰਿਤਿਸ਼ ਨਾਹਰ, ਰਮੇਸ਼ ਸੱਚਦੇਵਾ, ਡੀ.ਐਨ. ਸਿੰਘ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਸਾਗਰ ਪਾਹਵਾ, ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ, 2026 :

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ: ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ

ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ:
ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦ ਤਬਾਦਲਾ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਛੋਟ।
ਜਿੱਥੇ ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧਾ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਲਈ ਇਕੋਂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਖਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ:
ਲੰਬਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ।
ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ।

ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ:
ਮੌਰਗੇਜ ਲੀਜ਼ ਡੀਡਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਪੱਤਰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ
ਅਣਅਰਜਿਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ

ਚਰਕੋਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ:
ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:
ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਬਾਦਲੇ, ਵਿਰਾਸਤ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ)
ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋ:
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
18 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2026
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:

  1. ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
    ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇਕੋ ਵਿਧੀ
    ਕਵਰ:
    ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ
    ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਤੀ
    ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ (ਨੋਟੀਫਾਈ ਪਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਸਮੇਤ)
  2. ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
    ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
    ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ
    ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ
  3. ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਧੀ
    ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਲਾਭ:
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

  1. ਐਸਪੀਵੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ
    ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ (ਐਸਪੀਵੀਜ਼) ਹੋਣਗੇ:
    ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ
    ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ
    ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਾ:
    ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਾਟੀਆਂ ‘ਚੋਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ
    ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
    ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
  2. ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ
    90 ਫ਼ੀਸਦ ਫੰਡ → ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਐਸਪੀਵੀਜ਼
    10 ਫ਼ੀਸਦ ਫੰਡ → ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ
    ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ
    ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ
  3. ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
    ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ:
    ਐਸਪੀਵੀਜ਼ ਦਾ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
    ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸਪੀਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ
    ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਤਬਦੀਲੀ
ਘੱਟ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ
ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸਫ਼ਰ, NHAI ਨੇ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ :

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NHAI ਵੱਲੋਂ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਡੋਵਾਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ: ਕਾਰ/ਜੀਪ/ਵੈਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡ ਲਈ, ₹220 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹225 ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰਿਪ (ਆਉਣ-ਜਾਣ) ਲਈ, ₹335 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹340 ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। LCV/LGV/ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਿਪ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹365 (ਪਹਿਲਾਂ ₹360) ਅਤੇ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪ ਲਈ ₹550 (ਪਹਿਲਾਂ ₹545) ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਸਿਕ ਪਾਸ ₹340 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹350 ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਸਿਕ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ₹10 ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3,000 ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ₹3,075 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ : CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਸੰਗਰੂਰ, 31 ਮਾਰਚ : –

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 508 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਹੀਕਲ (ਈਵੀਆਰ) ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿਜ਼ ਛੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਵਾਹਨ ਡਾਇਲ-112 ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 327.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।”

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 87 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਲੋਕ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।”

‘ਨਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦ’ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਪਦੰਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਹੈ।”

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰਖੀਆ ਫੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “1,597 ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 144 ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “4,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 508 ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੇਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਲ-112 ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਵਾਹਨ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਇਲ-112 ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 764 ਹੋ ਗਈ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੀਪੀਐਸ ਟਰੈਕਰਸ, ਡੈਸ਼ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਤ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਲ-112 ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15,000 ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1,500 ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਹਨ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ 30-45 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 13-14 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 327.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,904 ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਨਟੀਐਫ ਲਈ 22 ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ ਲਈ 11.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਔਖੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਫੋਰਸ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।”

ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 12,197 ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ 1,746 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 3,298 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਵਾਪਸ

ਸ਼ਿਮਲਾ, 31 ਮਾਰਚ :

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸੀਟਰ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6 ਤੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ 110 ਰੁਪਏ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੇਕਸ 70 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 170 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6 ਤੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ 110 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 130 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਮਚੀ ਭਗਦੜ, 9 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਨਾਲੰਦਾ, 31 ਮਾਰਚ :

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਭਗਦੜ ਕਾਰਨ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ 2500 ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਭੀੜ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੀਪਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸ਼੍ਹੌ ਰਾਜਮਣੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 17ਵੀਂ ਬੱਸ ਰਵਾਨਾ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 31 ਮਾਰਚ:

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 17ਵੀਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਸ ਫੇਸ-6 ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਥਲ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਅਤੇ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਆਰ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਿਨਾਕਸ਼ੀ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ:
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 17ਵੀਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਹਨ ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 4572 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 23.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ:

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 4572 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 23.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 4572 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 125, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 761, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 87, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 266, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 155, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 164, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 441, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 332 ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 441 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ 265, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 126, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 221, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 293, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 166, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 83, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 130, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 105 ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 411 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,790 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

MP ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਛੁੱਟੀ



ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ :

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਚੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਘਰ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। MP ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,..ਪਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ‘ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

ਅਮਰੀਕਾ, 31 ਮਾਰਚ :

ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਉਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਹੀਓ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਇਕ ਜੀਪ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੌਤੇ ਉਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (94 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਓਹੀਓ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 8:15 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।

Category : Big Breaking