Breaking News
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 70,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਾਬੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ, 2026, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਭੋਗਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਰਾਮਪਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜੂਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰ ਮਾਨਵ ਭਨੋਟ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਸੁਨਾਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਜਨੀਸ਼ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏਐਫਐਸਓ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਵ ਭਨੋਟ, ਜੂਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰ, ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ PPCL ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ 665 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ

ਬਠਿੰਡਾ; 23 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 665 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 68268 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 68268 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਖ-ਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣ।”

ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 68268 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਹਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।”

ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਮਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ’ਮੁਫ਼ਤ’ ਮਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਕਾਰਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਆਯੋਗ ਦੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 99.9 ਫ਼ੀਸਦ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 27ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,“ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।”

ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਝਾੜੂ’ (ਆਪ ਦਾ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ) ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜੀਆ ਗਰਗ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਲਾਭਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੱਕਰ, ਕੀਰਤੀ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ, ਅਕਾਲਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਸ਼, ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਹਨੀ, ਨਿਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਜਨਰੇਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੀਵਿਤ ਮਿੱਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ.ਸੀ.) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੀਜਨਰੇਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ’ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਥਾਲੀ’ (ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪਲੇਟ ਤੱਕ) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੀ।

ਰੀਜਨਰੇਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੁਮੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਜੀਵਿਤ ਮਿੱਟੀ ਮਿਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ’ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਲੇ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਮਹਿਜ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਵਧਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸਹਾਈ ਹਨ।

ਸੁਮੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ, ਡੇਟਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ  ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੋਲੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ  ‘ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ’ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਆਇਲ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਆਗੂਆਂ ਵਜੋਂ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 100 ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੋਆਇਲ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਜਨਰੇਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਰਿੰਦਮ ਮੁਖਰਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਐਮ.ਐਸ. ਔਜਲਾ, ਪਿੰਡ ਘੋਲੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਏਕਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ 2026, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।”

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।”

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਖਾਵੇਂ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਰਵ (ਸਮੱਗਰਾ) ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

PSEB ਵੱਲੋਂ ਰੀ ਅਪੀਅਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ

ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ 23 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ (ਕੇਵਲ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ) ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੀ ਅਪੀਅਰ /ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ/ਅਗਸਤ 2026 ਦੀਆਂ ਅਨੁਪੂਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੀ ਅਪੀਅਰ/ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸੁਧਾਰ (ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ) ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਓਪਨ ਸਕੂਲ (ਬਲਾਕ-2) ਦੀ ਜੁਲਾਈ/ਅਗਸਤ 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਿਆ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pseb.ac.in ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।

ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ; ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 125 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

“ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।” ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਈ-2026 ਤੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 498 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ (ਬਜਟ) ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ 2.83 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,000/- ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ (inclusive) ਅਤੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀਆਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਗਾ, 23 ਜੂਨ:

ਨਾਗਰਿਕ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨI ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ” ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਫਾਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ -ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ।

ਸਾਥਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਿਰੀਖਣ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾੜੇ ਪੂਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।”

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਕਨੀਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ “ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ” ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈ.ਓਜ਼ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫ਼ੀਲਡ ਦੌਰੇ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 10-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਵੱਛਤਾ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ , ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ।

ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।”

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸੇਸ਼ਨ : ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ 2026, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ‘ਫੋਟੋ ਸੇਸ਼ਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ. ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 9,821 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਸ. ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਫਰ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।   

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਈ.ਡੀ. ਰਾਹੀਂ ਧਮਕਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ. ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਉਦਯੋਗ, ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਗੇ।

ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ SIT ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ SSP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ADCP ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ DSP ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ, ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 24 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਇਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਸਬੰਧੀ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 24 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ/ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਿਲ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 24 ਜੂਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ 24 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Category : Uncategorized