CBI ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ FIR,

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: CBI ਨੇ ਕਥਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ 21 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 830 ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2017 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਫੇ ਡੀਬੀਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1,572 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਛਾਣ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੋਰਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (ਐਨਐਸਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ NSP ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,572 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 830 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

144 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 21 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 830 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ 144 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

65 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ-ਕਮ-ਮੀਨਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਛੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Spread the love