ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਨਵੰਬਰ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡਾਇਰੇਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ‘ਚ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੱਲ੍ਹ 11 ਵਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨਗੇ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ​ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਾਈਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Spread the love