ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ :

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ। 2009 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 9 ਨਵੰਬਰ, 2009 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜੰਜੂਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2001 ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Spread the love