ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਓਲਡ ਏਜ ਅਲਾਊਂਸ ਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਉਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਲਡ ਏਜ ਅਲਾਊਂਸ ਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਓਲਡ ਏਜ ਅਲਾਊਂਸ ਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Spread the love