ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ 4.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਕਾਰਾਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਖ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਮੀਖਿਆ, ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ) ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚੇ-ਪਰਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਫੰਡ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ।
‘ਪਰਖ’ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ 2026-27 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।”
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਾਅ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।”’’
ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ) ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ 12,657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।’’”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁਣ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਂਗ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ 4.0 ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ”ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਰਦਲੇ ਦੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਸਮਰੱਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।’ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 18 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 26-28 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਤਗਮਾ ਹੈ।’’”
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਕੰਪੈਂਡੀਅਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 38 ਜਾਂਚੇ-ਪਰਖੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੱਧਰ-ਅਧਾਰਤ ਅਧਿਆਪਨ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਪਰਖ’ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਖ 2024 ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ 4.0 ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਆਲਮੀ ਉੱਤਮਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਸੁਧਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਈਆਈਟੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਕਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ: ’ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸਸੀਈਆਰਟੀ ਕਿਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੁਏਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੁਕਰੇਜਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
*ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ-ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਧਾਰ*
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਕਲਾਸਰੂਮ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਗਤੀਵਿਧੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ‘ਪਰਖ’ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉੱਤਮਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ 2026-27 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਸਐਮਐਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਯਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
