ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੁੱਧਗ੍ਰਸਤ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਡੀ, ਐਮਐਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 675 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ 770 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੀਸ 50 ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜੁਲਾਈ 2013 ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2004 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
