ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਈਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ-
1. PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ।
2. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਈਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
4. ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ।
5. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
6. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
7. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
8. ਸਾਲ ਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੀ।
9. ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ।
10. ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 42,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ | ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ।
