ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਦਸੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੋਜਨ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਕੋਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਹਾਇਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਲਾ, ਉਬਰ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਸਵਿਗੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ‘ਗਿਗ ਕਾਮਿਆਂ’ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵਾਲਾ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਬੇਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ‘ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ’ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਗਿੱਗ ਵਰਕਰ’ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਉਹ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੰਗਠਿਤ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਸ਼ਨ 2(j)। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਗਿੱਗ ਵਰਕਰ’ ਅਤੇ ‘ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ’ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਵਰਕਰਮੈਨ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 2022 ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
