ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਨਵੰਬਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਨੀਪਤ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ-
29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਦ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
MSP ਮੁੱਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 29 ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
