ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਚੋਣ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ 3600 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
