ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ (ਖਾਣਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਢਾਬਿਆਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਫਾਸਟ-ਫੂਡ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 882 ਅਦਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ (ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੋਵੇਂ) ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ (ਸਿਪੂ) ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਬੇਕਰੀਆਂ, ਮਿਠਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਕੇਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 882 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।”
ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 239 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ 5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 2.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।”
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ 3 ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ, 6 ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ, 18 ਵੱਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ, 26 ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਤੇ 91 ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।”
ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆਮਦਨ ਛੁਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਢਾਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਫਾਸਟ-ਫੂਡ ਆਊਟਲੈਟਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।”
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 6.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਫੜੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ 3.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 0.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ, ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਫੜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜੋਖਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਟਰਨਓਵਰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਫੀਲਡ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 52 ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਡਾਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਮਿਲਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਫੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਫੀਲਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਕਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।”
