ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ :

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਗੁਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ “ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਇਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Spread the love