ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ;

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਐਮ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਚਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਹਤਵਪੂਰਣ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੇਵਾਰਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਦੋਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੋਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Spread the love