ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2013 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Centre’s 3 Black Laws are a building built upon foundation laid down by Akali Dal’s 2013 Contract Farming Act … Two sides of the same coin, Twin Brothers !! https://t.co/8qEq510cjN
— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) November 10, 2021
ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਾਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
