ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 08 ਦਸੰਬਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੇ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਘੰਟੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ?
ਇਹ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ?
1- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ MSP ‘ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
2- ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
3- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।
4- ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
5- ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਤਰਾਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
1-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
2- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
3- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
