ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ’ ‘ਤੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ (ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ) ਲਈ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਸਭਾ . ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।” ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮ ਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਕਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ‘ਦੋਸ਼ੀ’ ਹੈ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 45 ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
