ਲਖਨਊ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਛੇ ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 6 ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਸੀਡੀਐਫ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਕਾਨਪੁਰ, ਨੋਇਡਾ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਂਟ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੀਸੀਡੀਐਫ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ।
ਲੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 110 ਕਰੋੜ, ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ 325 ਕਰੋੜ, ਨੋਇਡਾ ਦਾ 438 ਕਰੋੜ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦਾ 65 ਕਰੋੜ, ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦਾ 11 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦਾ 110 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਇਆ 4.38 ਕਰੋੜ, ਕਨੂਪਰ 13.56 ਕਰੋੜ, ਨੋਇਡਾ 17.89 ਕਰੋੜ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ 2.63 ਕਰੋੜ, ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ 44 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ 4.38 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬਨਾਸ ਡੇਅਰੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਸਾਬਰ ਡੇਅਰੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ COMFED ਸੁਧਾ ਡੇਅਰੀ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
