ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
“ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ”ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ?
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ – ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਲਾਕ ਭਾਗੀਦਾਰ – ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਮਨ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ 2 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 3 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ?
ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਾਰਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
